जमीन विवाद में फंसी सड़क, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश
महीनों से अधूरा पड़ा निर्माण, बरसात में बढ़ी परेशानी; बीडीओ से मापी-सीमांकन कराकर जल्द काम शुरू कराने की मांग
कांडी (गढ़वा)। प्रखंड क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण सड़क निर्माण महीनों से अधर में लटका हुआ है। निर्माण कार्य रुकने से जर्जर रास्ते पर ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ और जलजमाव ने परेशानी और बढ़ा दी है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बीडीओ सह अंचल अधिकारी राकेश सहाय को आवेदन सौंपकर विवादित स्थल की तत्काल मापी व सीमांकन कराने तथा सड़क निर्माण में आ रही बाधा दूर कर काम शुरू कराने की गुहार लगाई है।
ग्रामीणों के अनुसार, गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क पहले से ही बदहाल थी। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू हुआ, लेकिन गांव के बीच जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। इसके बाद से सड़क अधूरी पड़ी है। निर्माण पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को खराब और कीचड़ भरे रास्ते से होकर आवागमन करना पड़ रहा है।
बरसात में स्थिति गंभीर हो गई है। स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और आम राहगीरों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का मामला लंबे समय से लंबित रहने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि जमीन विवाद का निष्पक्ष प्रशासनिक समाधान कर दिया जाए तो सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है।
बीसीसी अमरजीत कुमार समेत सुनील राम, संजय राम, सुमेध राम, आनेंद्र यादव, विमलेश यादव, सुरेंद्र रवि, बिशनाथ राम, बिगन राम, शंभू राम, तेतरी देवी, राजकली देवी और कमला कुंवर समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन से विवादित स्थल की मापी कराकर स्पष्ट सीमांकन कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन दोनों पक्षों की स्थिति की निष्पक्ष जांच कर सड़क की जमीन को चिन्हित करे और निर्माण कार्य में आ रही बाधा को तत्काल दूर कराए।
ग्रामीणों ने कहा कि सड़क का निर्माण पूरा होने तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। पंचायत समिति की ओर से भी प्रशासन से सड़क निर्माण में उत्पन्न विवाद का समाधान कर अधूरे कार्य को जल्द पूरा कराने का आग्रह किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आवागमन की समस्या और गंभीर हो सकती है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की जमीन की तत्काल मापी व सीमांकन, जमीन विवाद का निष्पक्ष समाधान, निर्माण में आ रही बाधा दूर करने और अधूरी सड़क का शीघ्र निर्माण पूरा कराने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
