प्रखंड कार्यालय में योजनाओं की समीक्षा बैठक, गड़बड़ी करने वाले लाभुकों पर दर्ज होगी प्राथमिकी, खराब जलमीनारें होंगी दुरुस्त
कांडी। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के चेंबर में सभी मुखिया और पंचायत सचिवों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई मुखिया और पंचायत सचिवों ने बीडीओ को अवगत कराया कि क्षेत्र में कई ऐसे मनमौजी लाभुक हैं, जिन्हें आवास निर्माण के लिए सरकारी राशि मिलने के बाद भी वे निर्माण कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसे लाभुकों को दो-दो बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है, इसके बावजूद वे सरकारी राशि दबाकर बैठे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिया कि ऐसे लापरवाह लाभुकों से तत्काल सरकारी राशि की वसूली की जाए। साथ ही, राशि गबन करने के आरोप में उनके विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
बैठक में मुखियाओं ने बीडीओ के समक्ष क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि कांडी प्रखंड में पिछले दो महीनों से बालू का उठाव पूरी तरह से बंद है। बालू नहीं मिलने के कारण आवासों का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है और यही योजनाओं के पूरा न होने की सबसे बड़ी बाधा है। मुखिया संघ ने प्रशासन से बालू की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का पुरजोर अनुरोध किया, ताकि गरीब लाभुकों के मकान समय पर बन सकें।
15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सख्त हिदायत दी गई कि जिन भी योजनाओं में प्रथम किस्त की राशि का भुगतान हो चुका है, उन सभी कार्यस्थलों पर योजना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी कार्यस्थल पर योजना बोर्ड गायब मिला, तो संबंधित पंचायत सचिव और मुखिया के विरुद्ध सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पेयजल की समस्या को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। माननीय उपायुक्त के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी मुखिया और पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया कि 15वें वित्त की राशि का उपयोग करके क्षेत्र में पीएचईडी के जितने भी जलमीनार लंबे समय से खराब पड़े हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में शुद्ध पेयजल मिल सके।
