विकास कुमार की रिपोर्ट
अंतरिम बजट 2024-25 माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का संकल्प एवं वर्ष 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और अगले 23 वर्षों के लिए विकास की दिशा को निर्धारित करता है, जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मनाएगाः-सांसद पलामू
एक गरीब कल्याणकारी और देश के विकास के प्रति समर्पित दूरदर्शी अंतरिम बजट है। विकसित भारत का संकल्प है, तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। इस अंतरिम बजट में गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और युवाओं की मुस्कान समाहित है। ऐसे सर्वस्पर्शी एवं सर्व समावेशी और देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित युवा शक्ति, महिला, किसान, एवं गरीब वर्गों चारों स्तम्भों को सशक्त बनाने का कार्य करेगा। इस बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं।
पिछले दस वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे उनके अथक परिश्रम के साथ जहां लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है तो वहीं, दूसरी ओर, भारत ने अर्थव्यवस्था में प्रगति के सारे रिकार्ड भी तोड़ डाले हैं। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हमारी केन्द्र सरकार गरीबी हटाने का नारा नहीं बल्कि गरीबी दूर करके दिखाने वाली सरकार हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते बल्कि विकास को घर-घर पहुंचाने में विश्वास करते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले पांच साल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले पांच साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रखकर के चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।
इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी जो रूप-रेखा रखी है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रास्ते और उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ाएगी। यह बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो केन्द्र सरकार के ‘‘सबका साथ, सबका विकास‘‘ के आदर्श वाक्य के अनुरूप, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (ळल्।छ) को शामिल करता है। इस बजट में भारत के जी-20 की अध्यक्षता के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए, भारत को दुनियाभर में विश्वगुरु के रूप मे पेश किया गया।
देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40 हजार सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएगें। तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह का समर्थन दिया जा रहा है। युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान हुए लाभान्वित। पिछले 10 साल में केन्द्र सरकार ने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया और उसे अगले पाॅच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। असमानता दूर करने का प्रयास किया है, ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके।
