देवघर से शुभम सिंह की रिपोर्ट
उप विकास आयुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में आज दिनांक 24.11.2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने योजना के सफल संचालन को लेकर किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने योजना के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों से जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया। आगे उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री झारखंड राज्य सूखा राहत योजना अंतर्गत सभी किसानों को आगामी 30 नवंबर तक प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जाना है तथा इसके लिए जमीन का कागजात, आधार नंबर, मोबाइल नंबर तथा बैंक का खाता संख्या संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही जो किसान पहले से JRFRY में आवेदन कर चुके है और अपना डिटेल्स अपलोड कर चुके है, उनको E-KYC करवाना आवश्यक नही है लेकिन मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
इसके अलावा बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त डॉ ताराचंद ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शत प्रतिशत योग्य लाभुकों का जल्द से जल्द आवेदन प्रदान कर ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी अपने अधीन क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना निर्धारित करते हुए निर्धारित समयावधी में शत प्रतिशत योग्य लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने की बात कही, ताकि किसानों को उक्त योजना से जोड़ लाभान्वित किया जा सकें। इसके अलावे अंचलाधिकारी संबंधित अधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, एटीएम, बीटीएम से समन्वय स्थापित करते हुए प्रखड़ स्तर पर प्रखंड टास्क फोर्स को एक्टिव करने का निर्देश दिया है।
समीक्षा बैठक में आगे उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार ने इस योजना की शुरुआत इसी वर्ष (2022 में) किसानों के लिए की है। इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट होने वाली फसलों के लिए सरकार की ओर से किसानों को वित्तीय राशि प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से भू-स्वामी और भूमिहीन किसान दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सूखे की स्थिति को देखते हुए प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत हेतु 3500 रुपए ( अग्रिम ) राशि दी जाएगी। जिले के सभी प्रखंडों के सभी प्रभावित किसान परिवारों को यह राशि शीघ्र ही उपलब्ध करायी जाएगी। आगे उप विकास आयुक्त ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों व प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया।
इस दौरान बैठक में उपरोक्त के अलावा जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक आत्मा, परियोजना निदेशक आत्मा, सभी प्रखंडो के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डीपीओ, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सभी सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
