आज दिनांक 11 जून 2021 को उपायुक्त श्री राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में उग्रवाद से अति प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत योजनाओं के चयन हेतु प्रस्ताव/ सुझाव के मद्देनजर जिला स्तरीय गठित समिति की बैठक की गई। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों व पिछड़े इलाकों में रह रहे आमजनों के हित व आवश्यकता के मद्देनजर समिति के सदस्यों द्वारा कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया तथा उन पर चर्चा की गई।
मौके पर एससीए योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन तथा कौशल विकास संबंधित क्षेत्रों से योजनाओं का चयन करने का निर्णय लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने पिछड़े इलाकों के खाली पड़े भवन में पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माण का प्रस्ताव दिया वहीं सीआरपीएफ कमांडेंट के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए ऐसे ही खाली पड़े भवनों में कोचिंग इंस्टिट्यूट प्रारंभ करने की बात कही गई। मौके पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को नक्सल प्रभावित अथवा पिछड़े क्षेत्रों के ऐसे विद्यालय जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता हो का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में चर्चा के क्रम में सिविल सर्जन ने जर्जर हेल्थ- सब- सेंटर के जीर्णोधार तथा उसमें पानी, बिजली व पहुंच पथ की व्यवस्था कराने की बात कही, जिस पर उपायुक्त ने उन्हें उक्त संदर्भ में प्रस्ताव जिला विकास शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से पूर्व में एससीए के तहत चयनित योजना जिसमें 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाना था.. की कार्य प्रगति के विषय में जानकारी ली। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इन पर कार्य जारी है। उपायुक्त ने उन्हें जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराते हुए 50 और नए आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु उसका प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बताते चलें कि एससीए की पिछली बैठक में 30 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया था जिसमें से 11 को स्वीकृति प्रदान की गई थी...की कार्य प्रगति के विषय में उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से जानकारी ली तथा उन्हें स्वयं समय-समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट व उप विकास आयुक्त द्वारा आवश्यकताओं के मद्देनजर कुछ क्षेत्रों में सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया।
बैठक में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों से पूर्व में एससीए के तहत स्वीकृत की गई योजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा भी लिया तथा जो योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, संबंधित पदाधिकारी से जियो- टैग के साथ उसकी फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं ऐसी योजनाएं जिनपर कार्य जारी है उसे जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल समेत अन्य उपस्थित थे।