आज दिनांक 5.12. 2020 को उपायुक्त गढ़वा के अध्यक्षता में राजस्व एवं भू अर्जन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त गढ़वा ने विभिन्न एजेंडाओ पर समीक्षा की। उन्होंने कल्याण विभाग के समीक्षा के क्रम में एफ आर ए व अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पर चर्चा करते हुए बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत 863 दावा की सूची जो पूर्व बैठक में सभी अंचलाधिकारी को उपलब्ध कराया गया था उसे 3 दिनों के अंदर तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराए व अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि योग्य दावा को अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति से पारित कराकर दिनांक 15.12. 2020 तक जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को उपलब्ध कराएं जाए। इसके अतिरिक्त सभी अंचलाधिकारी को 50 50 नया दावा प्राप्त कर निष्पादन कराने का भी निर्देश दिया, साथ ही उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2016 का बुक हिंदी एवं अंग्रेजी (मार्ग निर्देशिका) बैठक में सभी अंचला अधिकारियों को उपलब्ध कराने की बात कही।
उपायुक्त ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बारे में कहा दिनांक 4.12. 2020 तक प्री मैट्रिक में कुल 4073 आवेदन एवं पोस्ट मैट्रिक में 82 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को छात्र की सूची के वाई सी (KYC) एवं कमिटी निर्धारण हेतु आदेश पत्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाए साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड-19 के कारण 23 मार्च 2020 से छात्रावास बंद है इस हेतु उन्होंने सूक्ष्मता से जांच करने की बात कही। उन्होंने जांच प्रतिवेदन 15.12. 2020 तक कराकर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपने को कहा एवं अनुमंडल पदाधिकारी जांच प्रतिवेदन का मूल्यांकन कर दिनांक 15.12. 2020 तक जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा।
समीक्षा के क्रम में राजस्व विभाग को बताया गया कि लंबित दाखिल खारिज एवं भूमि सीमांकन के मामलों, अवैध जमाबंदी की समीक्षा एवं नियमितीकरण के संबंध में की गई कार्रवाई तथा खतियानी रैयतों के उत्तराधिकारी एवं आपसी बटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के माध्यम से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं इसी दौरान उन्होंने भू अर्जन विभाग के संबंधित पदाधिकारी को बताया गया कि अंचल गढ़वा से गढ़वा बाईपास में प्रभावित रैयतों का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर मुआवजा भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग को बताया गया की धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों की धान की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जानी है ऐसे में उपस्थित अंचल अधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे । किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का ना सामना करना पड़े इस हेतु योजनाएं तैयार कर ली गई है। चिन्हित किसानों को धान अधिप्राप्ति हेतु एस एम एस भेजा जाएगा। ऐसे में उन्होंने बताया कि प्रत्येक केंद्रों पर संबंधित प्रखंड के जनसेवक प्रतिनियुक्त किए जाएंगे जो सतत धान अधिप्राप्ति के कार्यों का सतत अनुश्रवण एवं निगरानी करेंगे साथ ही धान अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को सौंपना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे।
इसके अतिरिक्त उन्होंने मनरेगा योजना के तहत समीक्षा करते हुए बताया कि लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन किया जाए। साथ ही लंबित पुरानी योजनाओं को पूर्ण किया जाए ताकि राज्य में जिला की स्थिति अच्छी हो सके । उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2020- 21 के प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप लंबित रजिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द पूर्ण कराने की बात कही।
मत्स्य विभाग के समीक्षा के क्रम में मत्स्य पदाधिकारी गढ़वा को निर्देशित करते हुए बताया कि अग्रणी बैंक प्रबंधक गढ़वा से संपर्क साध कर केसीसी के डाटा को वेरीफाई करा कर उपायुक्त गढ़वा को उपस्थापित कराए कितने बैंक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनकी केसीसी लोन हेतु क्या स्थिति बरकरार है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्य योजना हेतु सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बैनरों को उपलब्ध कराए जाने की बात कही एवं निर्देशिका को मेल के द्वारा भेजना अनिवार्य कराए जाने को कहा गया ।उन्होंने बताया की मत्स्य विभाग में जो अनुबंध कर्मियों की नियुक्तियों की सूची है उसे उपायुक्त गढ़वा को जल्द उपलब्ध कराएं।
उक्त बैठक में उपायुक्त गढ़वा के अलावे अपर समाहर्ता गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा ,प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा गढ़वा, जिला कल्याण पदाधिकारी गढ़वा, जिला मत्स्य पदाधिकारी गढ़वा, जिला कृषि पदाधिकारी गढ़वा, वह सभी अंचलों के अंचलाधिकारी एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
