डंडई:-प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने कमीशन के चक्कर में पंचायत कर्मियों ने एक जीवित व्यक्ति को मृत बताकर प्रधानमंत्री आवास सूची से उसका नाम काटने का मामला प्रकाश में आया है। मामला जिले के डंडई प्रखंड के जरही पंचायत के वार्ड नंबर 1 की है। अपनी समस्या को लेकर जरही गांव निमियाखाड टोला निवासी लाभुक रघुवीर चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य जनधन यादव 1 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे घर पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास का रजिस्ट्रेशन हेतु संबंधित दस्तावेज की मांग की। दस्तावेज लेने के बाद वार्ड सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर ₹3000 की मांग किया गया।जो कि मेरे पास पैसा नहीं रहने के कारण पैसा नहीं दे सका।इसके बाद वार्ड सदस्य के द्वारा रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज ताखा पर पड़ा रह जाएगा की बात बोलते हुए वहां से चलते बने। बताया गया कि 16 मार्च 2020 को अयोग्य लोगों का प्रधानमंत्री आवास सूची से नाम काटने के लिए मुखिया के अध्यक्षता में आम सभा लगाई गई। जहां वार्ड सदस्य के द्वारा रघुवीर चौधरी को मृत बताकर उसका नाम कटवा दिया गया। लाभुक को इसकी जानकारी तब हुआ जब वह अपने सारी आवश्यक दस्तावेज लेकर सीधे प्रखंड कार्यालय अपने आवास का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचा। जहाँ पीएम आवास के संबंधित कर्मियों ने उसे मृत बताया और कहा कि रघुवीर चौधरी मृत व्यक्ति है और उसका कोई भी परिवारिक सदस्य भी नहीं है। इसलिए आवास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा । उसका प्रधानमंत्री सूची से आम सभा के दौरान ही नाम काट दिया गया है। वही लाभुक की पत्नी मंगनी देवी ने बताया कि आवास में घुस नहीं देने पर हम लोगों का नाम तो काट ही दिया गया इसके साथ साथ मृत भी घोषित कर दिया गया। पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा हम लोगों का जीते जीत मृत घोषित किया गया है।बताया कि हम लोग ब्लॉक ऑफिस से जानकारी नहीं लेते तो हम लोगों को राशन कार्ड, वोटर कार्ड सहित सभी जगह से नाम कट जाता ,तो हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही मंगनी देवी ने बताया कि हम लोग काफी गरीब असहाय व्यक्ति हैं। किसी तरह झोपड़ी युक्त खपरैल मकान में जीवन यापन कर रहे हैं। दैनिक मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। इधर मामला उजागर होते ही संबंधित कर्मियों और पदाधिकारियों में खलबली मच गई और सभी लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए लीपापोती करने में जुट गए। मामले के संदर्भ में वार्ड सदस्य जय धन यादव का मोबाइल नंबर 8102048535 पर संपर्क किया गया परंतु वे अपना फोन दूसरे व्यक्ति को थमा दिये। वहीं मामले के संदर्भ में पंचायत सेवक फौजदार साहू ने कहा कि गलतफहमी में उस लाभुक का नाम प्रधानमंत्री आवास सूची से काटा गया था। हम लोगों को जानकारी मिलते ही उसका नाम प्रधानमंत्री आवास सूची से जुड़ने के लिए विभाग को लिखित आवेदन दिया गया है। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव ने बताया कि मामला संज्ञान में ले लिए हैं। काटा गया नाम को जोड़ने के लिए जिला को अनुशंसा कर दिया गया है।
