दिनांक 26 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 तक वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित किए गए "थर्ड एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो रि- इन्वेस्ट" कार्यक्रम में आज दूसरे दिन झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एनआईसी- गढ़वा से शामिल हुए परंतु कुछ तकनीकी खामियों के कारण आज कार्यक्रम से जुड़ नहीं सके।
मौके पर उपस्थित माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि री-ग्लोबल समिट का आज द्वितीय दिवसीय कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ कल दिनांक 26 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम में आज प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखनी थी परंतु किसी तकनीकी खामी के कारण हम कार्यक्रम से जुड़ नहीं सके। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कार्यक्रम में शामिल होने तथा राज्य से जुड़ी समस्याओं व अन्य पहलुओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए अधिकृत किया था परंतु आज हम अपनी बातों को नहीं रख पाए।
बताते चलें कि माननीय मंत्री ने पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने में आने वाली समस्याओं को लेकर कहा कि यहां के लगभग 45000 किसानों ने उक्त योजना में अपने हिस्से की राशि जमा कर दी है साथ ही राज्य सरकार ने भी इसमेें 70 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है परंतु किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया है वह यहां ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण राज्य के किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसान टकटकी लगाकर सरकार की ओर उम्मीद बांधे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक झारखंड राज्य के 24 जिलों में से मात्र 1 जिले हजारीबाग में उस एजेंसी के द्वारा कार्य किया गया है बाकी 23 जिलों में एजेंसी के द्वारा उक्त संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में माननीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि एमएनआरई की ओर से तय मापदंड को पूरा करते हुए ज्रेडा के माध्यम से ही किसानों को सोलर पावर पंप उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। ज्रेडा के माध्यम से इस कार्य को किया जाएगा तो आसानी से किसानों को केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत सोलर पंप उपलब्ध करा दिया जाएगा। मौके पर माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे ऊर्जा सचिव ने भी केंद्रीय उर्जा सचिव को इस संदर्भ में पत्र लिखा है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में बाकी अन्य क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप सोलर पावर प्लांट और रूफटॉप सोलर प्लांट समेत अन्य पर राज्य में कार्य जारी है। इसी क्रम में राज्य के सभी जिलों में सोलर पार्क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संदर्भ में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया जा चुका है साथ ही कई जिलों में भूमि उपलब्ध भी हो गई है, ऐसे में बहुत जल्द उन क्षेत्रों में छोटे-छोटे सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। माननीय मंत्री ने कहा कि इसके अलावा गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है उस पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।
विदित हो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के तहत झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2015 को राज्य सौर ऊर्जा नीति- 2015 एवं दिनांक 31 दिसंबर 2018 को राज्य सोलर रूफटॉप नीति- 2018 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को वृहत पैमाने पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापन के प्रोत्साहन के लिए उक्त प्रक्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड राज्य सोलर रूफटॉप नीति- 2018 अधिसूचित किया गया है। इतना ही नहीं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य के 242 ऑफ ग्रिट ग्रामों को मिनी ग्रिड सिस्टम/सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है।
ज्ञातव्य हो कि राज्य में सौभाग्य योजना के तहत 76 ऑफ ग्रिड ग्रामों के 3494 घरों को सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। सौभाग्य योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में ग्रिड के माध्यम से आंशिक विद्युतीकृत 137 ग्रामों के 4249 घरों को सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। साथ ही राज्य में कुल 894 सरकारी भवनों में कुल लगभग 17.860 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
राज्य के निजी/सामाजिक प्रक्षेत्र (not for profit organisation)/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की छतों पर, मार्केट, मोड के तहत 2.085 मेगावाट किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन अनुदानित दर पर किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019- 20 में कुसुम योजना प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत ज्रेडा द्वारा सिंचाई कार्य हेतु कृषकों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप वितरण एवं अधिष्ठापन किया जाना है। उक्त योजना के अनुसार 30 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष 66 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं 4 प्रतिशत लाभुकों द्वारा अंशदान के रूप में वहन किया जाएगा।
बताते चलें कि राज्य में 100 अद्द सोलर मिड मास्ट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही राज्य में 24 अद्द 05MT सोलर कोल्ड स्टोरेज की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की भी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में सरकारी भवनों में कुल 5 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में 8000 अद्द सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा राज्य में 100000 लीटर गर्म जल संयंत्र की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्रवाई भी की जा रही है।
