झारखंड निषाद विकास संघ का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व मे 17 सितंबर 20को माननीय मंत्री श्री मिथलेश कुमार ठाकुर से मिलकर सात सुत्री ज्ञापन सौंपा।
विदित हो कि झारखंड निषाद विकास संघ ने वर्चुअल मिटिंग के माध्यम से तय किया था कि
(1) देश के 13राज्यों में जिस तरह से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है उसी तरह निषाद जाति के सभी उपजातियों को झारखंड में SC/ST का दर्जा मिलें।
(2) परंपरागत मछुआरों को जल जलाशयों पर अधिकार मिले।(3)मछुआरा आयोग का गठन हो।
(4)राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य मंत्रालय का गठन किया जाए।
(5)परंपरागत मछुआरों को आवास का लाभ दिया जाए।
(6)मतस्य बिज तथा मत्स्य पालन हेतु तालाब मतस्य जीवी सहयोग समितियों को शत प्रतिशत दी जाए ताकि मछुआरों का आर्थिक विकास हो सकें।
(7)वर्ष2021 मे होनेवाली राष्ट्रीय जनगणना मे केवट निषाद तथा इनकी उपजातियों की जनगणना अनुसूचित जाति की श्रेणी में की जाए। इस अवसर पर झारखंड निषाद विकास संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी,पलामू जिला अध्यक्ष अनुज कुमार चौधरी, महर्षि वेदव्यास के गढवा जिला अध्यक्ष संजय चौधरी, बसंत चौधरी, अनिल चौधरी, कमलेश चौधरी, फुलेश्वर चौधरी सहित दर्जनों लोग शामिल थे।
