आज उपायुक्त गढ़वा श्री राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति शाखा की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में सर्वप्रथम जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी व एम.ओ. से जिले में किए जा रहे खाद्य वितरण का जायजा लिया गया साथ ही उक्त योजना के संदर्भ में उन्हें बताया गया कि वर्तमान में जिले में ऐसे कई लाभुक है जो अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित होने हेतु पात्रता रखते हैं किंतु रिक्तियां नहीं होने के कारण उन्हें आच्छादित करना संभव नहीं हो पा रहा, इसप्रकार लाभुक पात्रता रखने के बावजूद भी खाद्यान्न के लाभ से वंचित है। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के 15 लाख सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु संचालित की जाने वाली योजना का नामकरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को आच्छादित किया जाना है, जिसके चयन हेतु कुछ मानक तय किए गए हैं जिनके आधार पर लाभुकों का चयन किया जाएगा।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा सदर सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों की संख्या जिलावार निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार जिले की जनसंख्या मद्देनजर गढ़वा जिले के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत आच्छादित होने वाले लाभुको की अधिकतम संख्या 60,148 है। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत लाभुकों को आच्छादित करने हेतु कार्य योजना की सूची एवं समय अवधि भी तैयार की गई है जिसके अनुसार आवेदन आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि 17 सितंबर 2020 है तथा दिनांक 30 सितंबर 2020 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। गढ़वा जिले में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सुपात्र लाभको की प्राथमिकता सूची सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि इस नई योजना के तहत जिले को 60,148 मेंबर टारगेट मिला है जबकि जिला आपूर्ति शाखा लॉगिन पर पूर्व से ही 19000 आवेदन पेंडिंग है ऐसे में उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को इसकी जांच प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए टारगेट से डेढ़ गुना लोगों को सेलेक्ट कर इसकी सूची तैयार करें, जिसके उपरांत सूची की अनुशंसा कराई जाएगी कि लाभुक योग्य है अथवा नहीं, इन्हें राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं। आवेदन प्राप्त होने के बाद बगैर जांच के उस आवेदन को आपूर्ति शाखा लॉगइन में प्रविष्टि न करने का सख़्त निर्देश उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को दिया साथ ही कहा कि पेंडिंग पड़े आवेदनों में भी अयोग्य लाभुक होने की संभावना है ऐसे में इसकी जांच कर योग्य लाभुकों को लाभ दिया जाए।
इसके अलावा बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व एम. ओ. को निर्देश देते हुए कहा कि सभी ब्लॉक में ई- पॉस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कार्य करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अन टैग ई-पॉस मशीन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व एमओ को दिया इसके साथ ही आधार सीडिंग में तेजी लाते हुए एंट्री करने का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। इसके अलावा बैठक में वन नेशन- वन राशन कार्ड, सस्पेंडेड राशन डीलर, दाल भात योजना समेत अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि उक्त योजना अंतर्गत नियमानुसार योग्य लाभुकों को ही इसका लाभ दें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 6 माह से राशन का उठाव नहीं कर रहा है तो, उसकी जांच कर कारण का जायजा लेते हुए उन्हें सूची से हटाए। इसके साथ ही उन्होंने जिले में संचालित दाल भात योजना की यूसी रिपोर्ट उपलब्ध का निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने कहा कि खाद्यान्न की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन की नजर है, बिना बैनर व कागजात के खाद्यान्न की धुलाई करते हुए पाए जाने पर तत्काल उस वाहन को जप्त कर लिया जाएगा व संबंधित एम.ओ. पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जब भी खाद्यान्न के मूवमेंट हो तो सभी एम.ओ. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को इसकी जानकारी अवश्य दें। उन्होंने राशन से संबंधित डिटेल जैसे- किस माह का राशन प्राप्त हुआ है तथा किस दर से राशन दिया जाएगा समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को बाहर डिस्प्ले करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए ई-पॉस मशीन से उठाव करते समय सैनिटाइजर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें तथा बिना सैनिटाइजेशन के लोग ई-पॉस मशीन में हाथ न लगाएं।
बैठक में उपायुक्त गढ़वा श्री राजेश कुमार पाठक, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा सदर सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल अंसारी, जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एम.ओ. समेत अन्य उपस्थित थे।
