केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान, सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास की सराहना
गढ़वा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से बनिया, कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन एवं वर्णवाल समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। इसकी जानकारी अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा, भारत के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघ सह स्थाई सदस्य केंद्रीय परिषद सदस्य विनोद कमलापुरी ने दी।
विनोद कमलापुरी ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 6 अगस्त 2026 को सांसद विष्णु दयाल राम को पत्र भेजकर 27 जुलाई 2026 को प्राप्त उनके अनुरोध को दर्ज किए जाने की जानकारी दी है।
मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय OBC सूची में किसी समुदाय को शामिल करने अथवा हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 342A के प्रावधानों के तहत की जाती है। हालांकि, मंत्रालय की ओर से अभी इन समुदायों को केंद्रीय OBC सूची में शामिल किए जाने की स्वीकृति नहीं दी गई है। पत्र में सांसद द्वारा उठाए गए अनुरोध पर मंत्रालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की पुष्टि की गई है।
बताया गया कि 17 जून 2026 को सांसद विष्णु दयाल राम के गढ़वा आगमन के दौरान कमलापुरी समाज के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजमणि प्रसाद के निवास पर उन्हें कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन एवं वर्णवाल समुदायों को केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने संबंधी मांगपत्र सौंपा गया था।
इसके बाद सांसद विष्णु दयाल राम द्वारा इस मांग को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाने और आवश्यक पहल किए जाने पर समाज के लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया है।
विनोद कमलापुरी ने कहा कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मांग पर संज्ञान लिया जाना समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे की निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस मांग पर सकारात्मक पहल होगी।
इस महत्वपूर्ण पहल के लिए राजमणि प्रसाद, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, जितेन्द्र कमलापुरी, झारखंड प्रदेश महामंत्री तथा विनोद कमलापुरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघ सह स्थाई सदस्य केंद्रीय परिषद, अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा, भारत ने सांसद विष्णु दयाल राम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।
