सरकारी राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले 281 लाभुकों पर गिरेगी गाज
साकेत मिश्रा की रिर्पोट
पीएम आवास व अबुआ आवास में बरती जा रही लापरवाही पर प्रशासन सख्त, नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश
कांडी (गढ़वा)। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना के तहत सरकारी राशि प्राप्त करने के बावजूद लंबे समय से आवास निर्माण शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले लाभुकों के खिलाफ कांडी प्रखंड प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ऐसे 281 लाभुकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया गया है।
प्रशासन के अनुसार, इन लाभुकों को आवास निर्माण के लिए सरकारी राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद कई लाभुक छह माह से लेकर एक वर्ष या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद भी आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं। लगातार निर्देश और चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
बताया गया कि आवास निर्माण की धीमी प्रगति के कारण कांडी प्रखंड की आवास पूर्णता की स्थिति पूरे गढ़वा जिले में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों में शामिल हो गई है। इसका प्रतिकूल असर जिले की समग्र आवास पूर्णता एवं प्रदर्शन पर भी पड़ रहा है।
बीडीओ राकेश सहाय ने बताया कि लाभुकों को कई बार आवास निर्माण पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। यहां तक कि कुछ मामलों में थाना के माध्यम से भी नोटिस जारी कर सरकारी राशि प्राप्त करने के बाद आवास निर्माण नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी राशि प्राप्त करने के बाद आवास निर्माण नहीं करना गंभीर मामला है। ऐसे लाभुकों से सरकारी राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से आवास योजना की राशि लेकर निर्माण कार्य लंबित रखने वाले लाभुकों में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रखंड प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी योजनाओं की राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं करने वालों के विरुद्ध अब किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
