इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा छूट दे कर एवं स्टैंडर्ड डिडक्शन को पचास हजार से बढ़कर पचहतर किया गया है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को साढ़े सत्रह रु तक का टैक्स में बचत होगा। मध्यम वर्ग के लिए फायदे की बात है की कैपिटल गेन में छूट बढ़ाई गई है। छात्रों के लिए शिक्षा ऋण मात्र 3% पर उपलब्ध होगा साथ ही 4 करोड़ लोगो का रोजगार सृजन करने की योजना सरकार की है। महिला सशक्तिकरण करण के लिए तीन लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिन लोगों को एक लाख से कम वेतन वार्षिक होगा सरकार उन्हें ₹3000 मदद अलग से करेगी। एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य सरकार ने लगा है जिन्हें ₹5000 महीना इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। कई वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट के दाम में कुछ कमी होगी। सोलर को बढ़ावा देने के लिए सोलर उत्पादन पर टैक्स हटाया गया है और सोलर से फ्री बिजली को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष फोकस बनाया है। पूर्वी क्षेत्र कॉरिडोर को बढ़ावा देने एवं तेलहन उत्पादन के लिये रियासत झारखंड के लिए वरदान साबित होगा। ले दे कर यह एक विकासोन्मुख बजट है।
