आज दिनांक 22 जुलाई 2023 को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विसिसन (बिरसा) तथा रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता वितरण का शुभारंभ वर्चुअल तौर पर ऑनलाइन jhargov.tv के जरिये किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों के साथ संवाद भी किया गया। विदित हो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त कार्यक्रम का आयोजन के तहत योजना का शुभारंभ सम्पूर्ण झारखंड के कुल 80 प्रखंडों में एक साथ किया गया।
योजना शुभारंभ के आयोजन को देखने एवं जुड़ने हेतु सीधे रूप से कुल पांच जिलों के विभिन्न प्रखंड jhargov.tv से जुड़े थें। इस कड़ी में गढ़वा जिला के रंका प्रखंड मुख्यालय में स्थापित यूनिवर्सल आइडियल सेवा समिति प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य स्तर से आयोजित इस योजना में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत राज्यसभा सांसद महुआ माजी एवं विभागीय सचिव व श्रमायुक्त आदि उपस्थित थें। कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात योजना से जुड़े विशेषताओं को बताया गया।
माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से जुड़कर पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों-युवतियों को प्रशिक्षण उपरांत अपने ही स्थानीय क्षेत्रों में सम्मान जनक रोज़गार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। रोजगार के लिए पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाकर जीवन यापन करने की स्थिति से छुटकारा मिलेगा एवं मानव तस्करी के शिकार होने से लोग बचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य के 80 प्रखंडों में इसकी शुरूआत की गई है, जिसे भविष्य में पूरे राज्य में संचालित कराया जाएगा। इस योजना के तहत रोज़गार के विभिन्न साधनों यथा- ब्यूटीशियन, नर्सिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रीशियन आदि से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके प्रशिक्षकों से माननीय मुख्यमंत्री ने संवाद स्थापित कर उनकी हौसला अफजाई करते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूर, किसान, बेरोजगार युवक-युवतियों को हुनरमंद बनाकर सबल बनाना है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक-युवतियों/दिव्यागों/परलैंगिकों को प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने हेतु परिवहन भत्ता क्रमश: 01 हजार एवं 1.5 हजार रुपये प्रतिमाह देने की बात कही। साथ ही प्रशिक्षण उपरांत रोजगार नहीं मिलने पर प्रतिमाह 01 हज़ार रुपये एक वर्ष तक प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से भुगतेय होगी। इस योजना की महत्ता के बारे में उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय श्रम मंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आदि ने भी प्रकाश डाला एवं लोगों को योजना से लाभान्वित होने की अपील की।
गढ़वा जिला के रंका प्रखंड में आयोजित इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी राम नारायण सिंह, जिला नियोजन पदाधिकारी नीरज कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय, डीआईओ राधे गोविंद ठाकुर, बीडीओ एवं सीओ रंका समेत काफी संख्या में प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षक, श्रम विभाग के अन्य कर्मी आदि उपस्थित थें।
