पीएम किसान सम्माननिधि योजना से जुड़े लाभुकों के सत्यापन का कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश
देवघर संवाददाता शुभम सिंह की रिपोर्ट
*■ उपायुक्त के निर्देशानुसार #TalkToDC कार्यक्रम के दौरान ऑन द स्पॉट विभिन्न समस्याओं का किया त्वरित समाधान....*
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*■ पालोजोरी प्रखण्ड अन्तर्गत सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को उपायुक्त ने हटाने का दिया निर्देश....*
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*■ जिले के सभी प्रखण्डों में पेंशन से जुड़े लाभुकों का सत्यापन करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश....*
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*■ पीएम किसान सम्माननिधि योजना से जुड़े लाभुकों के सत्यापन का कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश....*
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*■ कृषि ऋण माफी योजना से जुड़े मामले को लेकर उपायुक्त ने दिया जांच का निर्देश....*
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*■ #TalkToDC कार्यक्रम में आए हुए आमजनों की समस्याओं का समाधान करते हुए उपायुक्त कार्यालय को कराए अवगत- उपायुक्त....*
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*■ प्रखण्ड स्तर पर रोजगार सेवकों को जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकताः-उपायुक्त....*
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*■ वज्रपात से होने वाली मृत्यु से जुड़े मामलों को न रखें लंबितः-उपायुक्त....*
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*■ सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आम जनमानस को अधिकारी या कर्मचारियों के न लगाना पड़े चक्करः-उपायुक्त....*
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*■ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लाभुकों को ऑन द स्पॉट पेंशन योजना से जोड़ा गया....*
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आज दिनांक-16.01.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार से #TalkToDC ऑनलाईन कार्यक्रम का आयोजन किया। आगे कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी दसों प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व 166 से अधिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायत के लोगों ने ऑनलाइन मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान ऑन द स्पॉट कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया।
इसके अलावे #TalkToDC कार्यक्रम के दौरान पालोजोरी प्रखण्ड के लाभुक द्वारा जानकारी दी गयी कि पीडब्ल्युडी के जमीन का अतिक्रमण कर लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसपर मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा कि उक्त जमीन का नापी कराते हुए नियमानुसार अवैध निर्माण को हटायें। आगे पालोजोरी प्रखण्ड के बगदाहा पंचायत के लाभुक द्वारा जानकारी दी गयी कि उनका केसीसी स्वीकृत दो बार हो गया है, जिस वजह से खाते को होल्ड कर दिया गया है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए केसीसी स्वीकृति से जुड़े मामलों की जांच करते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि दो बार केसीसी स्वीकृत हो जाने की वजह से होल्ड लगा दिया गया है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियेां को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावे कार्यक्रम के दौरान मारगोमुण्डा प्रखण्ड के पिपरा पंचायत के वृद्ध महिला द्वारा जानकारी दी गयी कि पूर्व में उनका पेंशन मिल रहा था, मगर अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में मामले की जांच करते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि किसी कारणवश आपका नाम पेंशन सूची से हटा दिया गया था, परन्तु पुनः जोड़ दिया गया है। जनवरी माह से दोबारा पेंशन की राशि आपके खाते में जानी शुरू हो जायेगी। साथ ही उपायुक्त ने सभी दसों प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में एक बार पेंशन से जुड़े लाभुकों का सत्यापन करा लें, ताकि सही व सुचारू तरीके से पेंशन योजना के लाभुकों को पेंशन की राशि ससमय मिलती रहे।
आगे विभिन्न प्रखण्डों के किसानों द्वारा जानकारी दी गयी कि अबतक सुखाड़ का पैसा नहीं मिल पाया है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि भूमिहीन एवं कैटेगरी बी के कृषकों का सत्यापन कार्य चल रहा है, जिसे पूरा करते हुए बैंकों को भेजा जायेगा, जिसके पश्चात कृषकों को सुखाड़ राहत योजना की राशि भेजी जायेगी। वर्तमान में कैटेगरी ए के कृषकों का सत्यापन हुआ है एवं सुखाड़ राहत योजना की राशि उन्हें भेजी जा रही है। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने-अपने प्रखण्डों में लाभुकों की सूची सत्यापित कराते हुए जल्द से जल्द समर्पित करें, ताकि लाभुकों के खाते में किस्त की राशि भेजी जा सके। आगे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रखण्डों से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत के लाभुकों द्वारा किस्त की राशि न मिलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना के तहत देवघर जिले के कृषकों को डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही शेष बचे लाभुकों को जल्द ही किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जायेगा। आगे कार्यक्रम के दौरान सारठ प्रखण्ड के लाभुक द्वारा जानकारी दी गयी कि कृषि ऋण माफी योजना स्वीकृत हुई है। मगर टोकन कटाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि राशन कार्ड नंबर पूर्व में ही मेरा किसी के द्वारा उपयोग कर लिया गया है, जिसपर मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के द्वारा कारणपृच्छा करते हुए आवश्यक जांच प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही #TalkToDC कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रखण्डों के लाभुकों के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना का एक किस्त लाभ मिलने के बाद न मिलने की शिकायत संज्ञान लेते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि लाभुकों का फिर से सत्यापन जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा, जिसके पश्चात किस्त की राशि सभी लाभुकों को भेजी जायेगी। साथ ही उपायुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा कि अपने-अपने प्रखण्डों में लाभुकों की सूची सत्यापित कराते हुए जल्द से जल्द समर्पित करें, ताकि लाभुकों के खाते में किस्त की राशि भेजी जा सके।
इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सारठ व जसीडीह सिमरिया के लाभुक द्वारा वज्रपात से मृत्यु हो जाने के बाद अब तक मुआवजे की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़े शब्दों में प्राथमिकताओं के आधार पर ऐसे मामलों का त्वरित निराकरण करें। साथ ही उक्त मामले के निराकरण करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निदेश संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने दिया। आगे कार्यक्रम के दौरान देवीपुर प्रखण्ड के बारवां ग्राम के ग्रामिणों द्वारा जानकारी दी गयी कि बिजली का पोल व ग्यारह हजार लाईन हमारे घरों के बीच से गुजरा है, जिससे घर बनाने में समस्या व जानमाल के क्षति का डर बना रहता है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही देवीपुर प्रखण्ड के लाभुक द्वारा जानकारी दी गयी कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलने के पश्चात आवास का काम शुरू कर दिया गया था। वहीं दूसरी किस्त की राशि पचहतर हजार रूपये आने के पश्चात घर बनवा देने की बात कह कर पचहतर हजार की राशि गांव के व्यक्ति द्वारा ले ली गयी है और न ही घर बनवा दे रहा है और नही पैसे दे रहा है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पारदर्शी तरीके से जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निदेश दिया। आगे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पंचायत के ग्रामीणों द्वारा जाति, जन्म प्रमाण पत्र न बनाये जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कड़े शब्दों में कार्यशैली सुधारने और पारदर्शी तरीके से कतर्व्यों का पालन करने का निदेश दिया। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि जनता की सेवा सुनिश्चित कराने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ऐसे में जिले के सभी अंचलाधिकारी व उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों अपनी कार्यशैली को बेहतर करते हुए कार्य करे, ताकि आम जनमानस को कार्यालय का चक्कर या समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे में जिले के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाए अन्यथा तो आवश्यक कार्रवाई के अलावा जुर्माना वसूली का आदेश भी जारी किया जाएगा। साथ ही समय पर सेवा उपलब्ध न करवाने वाले विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहा कि सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को संतुष्ट करने के साथ हर विभाग को रद्द किए जाने वाले आवेदनों की संख्या घटाने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न प्रखण्डों से पेंशन से जुड़े मामलों में उपायुक्त ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही प्रज्ञा केन्द्र संचालकों को आवेदकों से जुड़े आवेदनों को ई-मेल करने का निदेश दिया, ताकि ससमय आवेदनों का निष्पादन किया जा सके।
*इस दौरान उपरोक्त के अलावे* अपर समाहर्ता श्री चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्री उदय कुमार रजक, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार, प्रसाखा पदाधिकारी श्री सुबोध राजहंस, डीपीएम जेएसएलपीएस, सीएससी मैनेजर सत्यम कुमार, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी एवं जिला समाज कल्याण विभाग, नगर निगम, आपूर्ति, मनरेगा, कृषि, पीएम आवास, बैंक, थाना व संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे।
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*दहेज़ प्रथा नहीं व्यापार है, लालची लोगो का हथियार है।*
