उपायुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित विकास योजनाओं समीक्षा बैठक संपन्न हुई--

 आज उपायुक्त गढ़वा राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर उप विकास आयुक्त ने वित्तीय वर्ष (2020- 21) के तहत मुख्य बिंदुओं यथा विभिन्न प्रखंडों में चल रही योजनाओं के समय पर पूर्ण होने, वर्मी कंपोस्ट पिट, सोक पिट, वाटर हार्वेस्टिंग, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोट्टो हो खेल योजना, दीदी बाड़ी योजना, आवास योजना समेत अन्य की समीक्षा की।


दीदी बाड़ी योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्ष्य के अनुरूप अब तक विभिन्न प्रखंडों द्वारा 29% दीदी बाड़ी योजनाओं पर कार्य जारी है। उप विकास आयुक्त ने रमकंडा, मेराल, चिनियां व नगर उंटारी को इस संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जेएसएलपीएस के बीपीएम तथा जेएसएलपीएस के अन्य प्रखंड स्तरीय कर्मी व संबंधित रोजगार सेवक मिलकर इस योजना को सफल बनाने की ओर कार्य करें तथा इसमें आ रही समस्याओं को दूर करते हुए शत- प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। मौके पर उन्होंने मनरेगा के तहत एंप्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पैटर्न में विभिन्न प्रखंडों की प्रगति का जायजा भी उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से लिया। वहीं वर्मी कंपोस्ट पिट की भी समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि विभिन्न प्रखंडों को देय लक्ष्य के अनुरूप 36 वर्मी कंपोस्ट पिट का कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि 63% में कार्य जारी है। मौके पर उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के तहत चलाई जा रही योजनाओं को भी प्राथमिकता के तौर पर स-समय पूर्ण करने की बात कहीं गई। सोक पिट निर्माण की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विभिन्न प्रखंडों द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 43 सोक पिट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जबकि 63% पर कार्य जारी है। मनरेगा कार्यों में उप विकास आयुक्त ने महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया तथा हर योजना में महिला मेट कि उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्देश दिया। मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों से उनके प्रखंड में सृजित कार्य दिवस का भी जायजा लिया।


उप विकास आयुक्त ने बैठक में इसकी समीक्षा भी की कि विभिन्न प्रखंडों के द्वारा श्रमिकों को मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया गया है। विदित हो कि जिले के सभी प्रखंडों के द्वारा संयुक्त रुप से कुल 24,632 जॉब कार्ड धारकों को 81 से 99 दिनों व कुल 898 जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार दिया गया है। 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने के संदर्भ में बिशुनपुरा प्रखंड द्वारा मात्र एक व्यक्ति, डंडा प्रखंड के द्वारा तीन व केतार प्रखंड के द्वारा पांच श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है ऐसे में उप विकास आयुक्त ने इसमें भी ग्रामीणों को जागरूक करते हुए सुधार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक में वेल और डगवेल की प्रगति, आंगनबाड़ी केंद्र भवन की प्रगति पर भी चर्चा की तथा उसमें सुधार करने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया।


बैठक में उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रखंड वार रिमांड की विवरणी, आवास व नरेगा जॉब कार्ड एंट्री रिपोर्ट, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास व इंदिरा गांधी आवास योजना की भी समीक्षा की तथा इसमें लंबित मामलों को अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए अति शीघ्र इन्हें पूर्ण करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया।


बैठक में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक के अलावा, उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, निदेशक डीआरडीए अनिल क्लिमेंट ओड़िया, जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।






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